मिड -डे मील बना मास्टरों के जी का जंजाल

केन्द्र सरकार के सर्वशिक्षा अभियान में मिड -डे मील योजना का जोर शोर से प्रचार हो रहा है / वास्तव में प्रचार ही हो रहा है / गुणवत्ता और मानक के साथ -साथ सफाई , स्वछत्ता का ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है / खिलाना चाहती है जो खिलाना चाहती है उससे ज्यादा प्रचार करना चाहती है , ऐसा ज्यादा समझ में आती है /
मिड डे मील में उत्तर -प्रदेश के ,के विद्यालयों में यह जिम्मेदारी ग्राम प्रधान के ऊपर डाली गई है , जो की कोटेदार से मिड डे माल का गल्ला उठाने के बाद सरकार द्वारा प्राप्त कन्वर्जन कोस्ट का उपभोग करते हुए , प्राथमिक शिक्षा में गरमा गरम मध्यान्ह भोजन (हाट कुकेड मिड -डे मील) उपलब्ध करवाता है / इसी में सबसे बड़ा रोड़ा है/ सबसे पहले समस्या आती है कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गए खाद्यान्न की गुणवत्ता की ,तो यह 50% से ज्यादा ख़राब ही होती है / उसके बाद बारी आती है खाना बनवाने की जिम्मेदारी उठाये ग्राम- प्रधान के नीयत की /
यंही पर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है , ज्यादातर तो खाना बनवाने से ही इंकार ,जाहिर है - दबंगई ही सबसे बड़ा आत्मविश्वास है जो की हमारे जन प्रतिनिधियों में अधिकांशतः पाया जाता है / यदि बनवाना भी तो गुणवत्ता पूर्ण न बनवाना / हमारे बच्चे उस खाने को खाते ही नहीं , यदि दबाव डाल कर दे दिया जाता है तो वह उसे लेकर फेंक देते हैं / ऐसी खबरें अक्सर हमारे प्रिंट मीडिया में अवश्य दिखती हैं / इन सब के बावजूद इन सारी परिस्थितियों में शिक्षक के सामने निम्न समस्याएं आती हैं-

1. खाना बनवाना ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है , कन्वर्जन कास्ट का उपभोग जब वही करता है तो अध्यापक के माथे उसका हिसाब व ब्यौरा तैयार करने की जिम्मेदारी क्यों ?
2. जाहिर है जो खर्च कर रहा है ,उसी को खर्च का रजिस्टर भी तैयार करना चाहिए / बताता चलूँ की , यह जिम्मेदारी अध्याक के माथे पर ही है .जो बगैर किसी खर्च के सबूत के रजिस्टर तैयार कर रहा है / और यह सब सरकार के नियमान्तर्गत ही है /
3. सबसे बड़ी बात उस उद्देश्य की प्रतिबद्धता की पूर्ति की है , जिस को लेकर इस योजना को सुप्रीम कोर्ट द्वारा संचालित करने का आदेश दिया गया था /
4. बच्चे को अच्छा और गुणवत्तायुक्त भोजन तो दूर , अपने आंखों के सामने उनको वह भोजन जिसको हम अपने बच्चों को नहीं खिला सकते हैं ,उसे कुछ बच्चों को खाते देखना सबसे बड़ी शिक्षक की समस्या है/
5. इस योजना के क्रियान्वन से उपजी अन्य समस्यायों में सबसे बड़ी समस्या है विद्यालयों के दैनिक कामकाज में इसकी घुसपैठ , शिक्षण प्रक्रिया में बाधा .......आदि /
6. खाना बनवाना ऐसा काम है , जो कभी समय पर तैयार हो जाए -ऐसा माह में ५-६ बार ही होता है/ ज्यादातर तो यह नियत समय से 15 मिनट से लेकर 2-2 घंटे देर तक तैयार होता है /जाहिर है की इसका दुस्प्रभाव पूरी स्कूली व्यवस्था पर पड़ता है /
7. फिर सरकार के डंडे का भय - यह भय भी आश्चर्य जनक रूप से केवल अध्यापकों पर चलता दिखता है /
8. जो जन प्रतिनिधि बच्चों के साथ छल करते हुए उनके पेट के हिस्से में कमीशन खाते है, सरकार तो उनसे आज तक वह खाद्यान तक नही वसूल पाई है , जो कि वह फर्जी रूप से डकार जाते हैं और न ही उपभोग न कि गयी कन्वर्जन कास्ट /
   
9. अपने जनपद में दावे से मैं कह सकता हूँ कि आज तक ऐसे ग्राम प्रधानो कि संख्या 2-3 से ज्यादा नही हैं ,जिन पर कोई सरकारी छिट -पुट कार्यवाही कि गयी हो/
10. पर यही दावा अध्यापकों पर मैं करुँ तो यह आंकडा कम से कम 120- 150 अध्यापकों पर जा कर ठहरता है /
11. जाहिर है सरकार कि नीयत में कंहीं न कहीं कुछ खोट अवश्य है , नहीं तो जिस पर केवल उपस्थित संख्या प्रमाणित करने कि जिम्मेदारी है उसे बलि का बकरा बनाने के बजाय सरकार खाना बनवाने कि जिम्मेदारी लिए व्यक्ति पर कार्यवाही करती /
12. चलते -चलते ,बतादूँ कि नीचे वह उदाहरण है जिनके आधार पर अध्यापकों पर कार्यवाही कि गयी है /

............... उपस्थिति में 2 से लेकर 5 तक कि संख्या में अन्तर होने पर , खाने कि गुणवत्ता ख़राब होने पर । खाना न बनने पर , खाना मीनू के अनुसार न बनने पर , हिसाब में 10-20रुपये का जोड़ ग़लत होने पर , मिड - डे मील समिति कि नियमित बैठक न होने पर ........ आदि

यह सारे उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि - सरकार केवल कमजोर कड़ी पकड़ना चाहती हैं, जाहिर है कि जन-प्रतिनिधि पर कार्यवाही करने कि हिम्मत आज सरकारों के पास है ही कंहा ?
वास्तव में मेरे हिसाब से तो सरकार इस योजना का क्रियान्वन केवल वाल-पेंटिंग करवा कर ही करना चाहती है , हर जिले में मिड-डे मील समन्वयक नियुक्त करके , टोल फ्री फ़ोन पर प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही करने का वादा करके ही सरकार समझती है कि उसके कर्तव्य कि पूर्ति हो गयी है /